उरई। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि सन 2022 तक प्रदेश में हर झोपड़ी वाले को पक्की छत की व्यवस्था कर दी जायेगी। इस वित्तीय वर्ष में 8 लाख 85 हजार प्रधानमंत्री आवास बनाये जा रहे हैं। जिनके लिए 10 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया था। निर्माणाधीन आवासों की अंतिम किस्त के लिए शीघ्र ही दो हजार करोड़ रुपये और जारी किये जायेगे।
प्रमुख सचिव ने शनिवार को डकोर ब्लाक के मड़ोरा गांव का निरीक्षण किया। उन्होंने सबसे पहले निर्माणाधीन 17 प्रधानमंत्री आवासों में से राजेश्वरी, जगन्नाथ और दानशाह के आवासों का नमूने के तौर पर गहनता से अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने ब्लाक संसाधन केंद्र में पहुंचकर चैपाल लगाई।
चैपाल में सबसे पहले कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना गायी। इसके बाद बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। इस दौरान प्रमुख सचिव ने ग्रामीणों से उनकी समस्याओं और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के बारे में पूछा।
इसमें अन्ना पशुओं और पेयजल की समस्याओं का मुददा मुख्य रूप से उठा। प्रमुख सचिव ने लोगों से कहा कि अन्ना समस्या के निराकरण के लिए उन्हें भी जागरूकता का परिचय देना होगा। उन्होंने जिलाधिकारी डा. मन्नान अख्तर से जिले में गौ अभयारण्य और चारागाह व गौशालाएं बनाने के लिए तेजी से प्रयास करने को कहा।
प्रमुख सचिव ने बताया कि सभी निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं का कार्य मार्च तक पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने कहा कि संकट ग्रस्त क्षेत्रों में गर्मियों में टेंकर से पेयजल सप्लाई की व्यवस्था की गई है।
हालांकि प्रमुख सचिव के निरीक्षण में लोगों को केवल औपचारिकता की पूर्ति नजर आई। ग्रामीणों ने गांव के तालाब में भीषण गंदगी की शिकायत की। पहले प्रमुख सचिव ने तालाब देखने के लिए अपनी गाड़ी तैयार कराई। लेकिन इसके बाद वे सीधे चले गये। इस दौरान कालपी क्षेत्र के विधायक नरेंद्र पाल सिंह जादौन, परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्रदेव के प्रतिनिधि अरविंद सिंह चैहान, जिलाधिकारी डा. मन्नान अख्तर, पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रसाद सिंह, मुख्य विकास अधिकारी एसपी सिंह, अपर जिलाधिकारी आरके सिंह व कई अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे।
प्रमुख सचिव ने बाद में जिला मुख्यालय पर कालपी रोड स्थित राजकीय मेडिकल कालेज का भी निरीक्षण किया। इस दौरान दो डाक्टरों के खिलाफ बाहर की दवाएं लिखने की शिकायत की गई। प्रमुख सचिव ने इसके लिए दोनों को लताड़ा। हालांकि कोई कार्रवाई नही की।