उरई। भागीदारी आंदोलन मंच ने आठ सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा।
भागीदारी आंदोलन मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कालूराम प्रजापति के नेतृत्व में मुकेश पाल मुसमरिया, संतोष कुमार, धर्मेंद्र कुमार याज्ञिक, त्रिलोकी प्रजापति, संदीप प्रजापति, मनोज कुमार प्रजापति, कृष्ण कुमार प्रजापति, बबलू प्रजापति, अभिषेक गांगुली, कुंवर सिंह कुशवाहा आदि तमाम लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। बाद में राज्यपाल उत्तर प्रदेश शासन को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट उरई को सौंपा। प्रस्तुत ज्ञापन में मांग की गई है कि पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत आरक्षण को पिछड़ा अति पिछड़ा, सर्वाधिक पिछड़ा के नाम से अलग किया जाए पिछड़ी जाति के 27 प्रतिशत आरक्षण विभाजन के बाद ही प्रदेश व केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती शुरू की जाए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, आरक्षण में दलित अति दलित महादलित के नाम से वर्गीकरण किया जाए। आवास शौचालय राशन कार्ड पात्र व्यक्तियों को दिया जाए, प्रदेश में एक राशन बनाया जाए जिसका नाम गरीब कल्याण कार्ड रखा जाए। पंचायत चुनाव की तरह लोकसभा एवं विधानसभा में पिछड़ी जातियों की 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए, बिहार व गुजरात की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद कराई जाए। प्रत्येक मतदाता को पांच हजार प्रतिमाह मतदाता पेंशन का कानून लागू किया जाए। प्रत्येक गांव में कुम्हारों के माटी कला के भूमि पट्टों का कब्जा हटवाकर तार फेंसिंग करवाई जाए।