उरई। लेखपालों की हड़ताल के कारण आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था हेतु इनकी संस्तुति का जिम्मा लेखपालों के साथ-साथ ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व संग्रह अमीनों को भी सौंपने का शासनदेश जारी कर दिया है।
गौरतलब है कि आय, निवास प्रमाण पत्र लेखपालों द्वारा जांच कर संस्तुति करने के बाद सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये जाते हैं। पहले यह प्रक्रिया 20 दिन में पूर्ण की जाती थी। लेकिन इसके बाद में शासन ने व्यवस्था की कि छात्रों के लिए 7 दिन में आय प्रमाण पत्र की व्यवस्था कर दी जानी चाहिए जबकि सामान्य लोगों के लिए अधिकतम 15 दिन में आय प्रमाण पत्र जारी किये जाने चाहिए।
इसी बीच लेखपालों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गई। जिससे शासन का यह मंसूबा औंधे मुंह गिरता नजर आया। अंततोगत्वा शासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आदेश जारी किया है कि ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी व संग्रह अमीन भी लेखपालों की तरह ही आय के आवेदनों पर आंकलन करके सक्षम अधिकारी को संस्तुति कर सकेगें। जिलाधिकारी डा. मन्नान अख्तर ने उप जिलाधिकारियों को यह शासनादेश प्रसारित करते हुए कहा कि वे तय की गई समय सीमा में आवेदकों को आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।