उरई। खाद्य पदार्थों की आड़ में जहर की बिक्री से महिला फैडरेशन भड़क उठा है। आज संगठन के बैनर तले सैंकड़ो महिलाओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की।
महिला फैडरेशन ने आज प्रदर्शन के बहाने प्रशासन के सामने अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने ज्ञापन देने के पहले सभा भी की जिसमें संसद और राज्य विधान मंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग प्रमुखता से की गई। जिलाधिकारी के माध्यम् से राज्यपाल को भेजे गये फैडरेशन के ज्ञापन में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम सस्ते करने खाद्य पदार्थो की बढ़ती कीमत रोकने, जमाखोरी, कालाबाजारी और मुनाफाखोरी रोकने के लिए कड़े कदम उठाने आंगनवाड़ी, आशा बहुओं और मध्यान्ह भोजन और रसोइयों व मनरेगा मजदूरों का न्यूनतम मानदेय 15 हजार रुपये तय करने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक और महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई की मांग प्रमुख रूप से की गई है।