उरई। यह है लोकतंत्र और कानून का शासन कि लोगों को जमीन खरीदने का पैसा खर्च करने के बावजूद उसे सरकारी अभिलेंखों में दर्ज कराने के लिए घूस देने को मजबूर किया जाता है। एक लेखपाल की प्लाट दर्ज करने के लिए सरेआम एक लाख रुपये की मांग की बात पीड़ित ने रिकार्ड करके सीडी तैयार कर ली। लेकिन अधिकारियों को सौंपने के बावजूद इस पर कार्रवाई नही हो पा रही है।
व्यवस्था के चरम सीमा पर भ्रष्ट होने का नतीजा है कि देश में जंगल राज से भी बुरा निजाम इस समय चल रहा है। जिसमें लोगों के किसी भी अधिकार को मान्यता नही है। गोहन थाना अंतर्गत जमरेही निवासी अब्बास पुत्र शकूर खां ने सन् 2014 में गोहन के मौजा इस्लामपुर में रकवा नं. 294 में 62×42 वर्ग फीट का प्लाट कुंडऊ निवासी रामानंद से 2014 में खरीदा था। अगर कोई व्यवस्था होती तो पैसा खर्च करने के बाद अब्बास को नाम दर्ज कराने के लिए लेखपाल की ब्लैकमेलिंग का शिकार न होना पड़ता।
लेकिन सरकारी तंत्र की गुण्डों से भी बदतर रंगदारी वसूली की परिपाटी का एहसास अब्बास को तब हुआ जब कई बार चक्कर काटने के बावजूद लेखपाल दिनेश कुमार ने उनका प्लाॅट कागजों में नही चढ़ाया। उन्होंने फोन पर बात की तो लेखपाल बताने लगा कि ऊपर से लगाकर उस तक किन-किन को कितना-कितना नजराना इसमें देना पड़ेगा। उसने कहा कि 1 लाख रुपये की घूस मिले बिना वह प्लाॅट इंद्राज नही कर पायेगा। लेखपाल का यह पूरा वार्तालाप मोबाइल में रिकार्ड हो गया और उसकी सीडी भी तैयार हो गई। फिर भी जिले के आला अधिकारियों ने उसके खिलाफ कदम उठाने की जरूरत अभी तक नही समझी है। क्या लेखपाल की बंदरबाट की दुहाई सही है।