उरई। केसीसी योजना किसानों के उत्थान की बजाय अमानत में खयानत करने वाले बैंक अधिकारियों की करतूतों के चलते उन्हें दिवालिया करने की वजह बन गई है। ऐसे मामलों में होना तो यह चाहिए कि दोषी बैंक अधिकारियों व उनके दलालों को गिरोहबंद मानकर उनके खिलाफ रासुका जैसी कार्रवाई की जाये लेकिन किसानों को नाचीज समझे जाने की वजह से उनके साथ धोखाधड़ी का मामला अगर दर्ज भी हो जाता है तो पुलिस रिपोर्ट को दाखिल दफ्तर करके दोषियों को क्लीनचिट देने में देर नही करती।
मोहल्ला राजेंद्र नगर निवासी बृजनारायण के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बृजनारायण की खेती चुर्खी थाने के टिकावली गांव में है। सन् 2005 में उनकी जानकारी के बिना इलाहाबाद बैंक की कालपी मंडी शाखा ने 36 हजार रुपये की निकासी कर उनकी खेती बंधक कर दी। सन् 2010 में जब उन्होंने इलाहाबाद बैंक की महेबा शाखा में केसीसी बनवाने के लिए आवेदन किया तब उन्हें पता चला कि उनकी जमीन तो बंधक है। उन्होंने मंडी शाखा में जाकर कागजात देखे। कागजों में न तो उनकी फोटो लगी थी और न ही उनके हस्ताक्षर थे। वे अपने साथ हुए इस विश्वासघात पर दंग रह गये। उन्होंने इसकी एफआईआर थाने में दर्ज कराई जो काफी पैसा खर्च करने के बाद लिखी जा सकी। इसके बाद भी मुकदमें में विवेचना अधिकारी ने बैंक अधिकारी व अन्य नामजद मुल्जिमों से अच्छा-खासा मेहनताना लेकर एफआर लगा दी। इसके कारण बृजनारायण अभी तक कर्ज के चक्रव्यूह में फंसे रहकर उबरने के लिए दरदर भटक रहे हैं। आज उन्होेंने जिलाधिकारी को इस बावत ज्ञापन दिया। जिलाधिकारी ने जांचकर न्याय करने का आश्वासन किसान को दिया।