उरई। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सस्ते ब्याज पर ऋण और अनुदान पर आधारित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना जैसे कई कार्यक्रम सरकार लंबे समय से चला रही है लेकिन इनसे संबंधित विभागों के भ्रष्टाचार के चलते योजनाओं का लाभ प्रोत्साहन सुविधाओं की लूट करने वालों को दे दिया जाता है जिससे कागजों में बाढ़ के बावजूद जमीनी स्तर पर फैक्ट्री और कारखाने विलुप्त प्राय हैं।
उक्त योजनाओं के जरिये उदाहरण स्थापित करने वाले कुछ उद्यम खड़े हो पाये हैं या नहीं इसकी परीक्षा के लिए पुरस्कार योजना की घोषणा की गई है। जिला खादी एवं ग्रामोद्योग अधिकारी शिवदान सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना के तहत स्थापित वे इकाइयां जिनकी स्वीकृति तीन वर्ष के अंदर हुई है। अगर उनमें उत्पादन शुरू हो गया है तो वे 25 जून तक पुरस्कार योजना के लिए अपने आवेदन उनके कार्यालय में दाखिल कर दें। इसमें उन इकाइयों को चयनित किया जायेगा जिन्होंने कम पूंजी निवेश में अधिक रोजगार की व्यवस्था की है। जिला और मंडल स्तर पर बेहतर उद्यम को चयनित करने के लिए गठित समितियां उनके आंकड़ों और अन्य दावों के परीक्षण के आधार पर फैसला लेंगी।