माधौगढ़-उरई। रामगंगा कमांड द्वारा पक्की गूलों के निर्माण के काम में मानकों का पालन नही किया जा रहा है। घटिया गुणवत्ता की वजह से यह गूलें दिखावा साबित होकर कुछ ही महीनों में ध्वस्त हो जायेंगी। अपने हित की योजनाओं में घुन लगाने वालों पर कोई अंकुश न होने की स्थिति को लेकर क्षेत्रीय किसानों में रोष छाया हुआ है।
अस्सी प्रतिशत तक कमीशनबाजी के लिए पहले से बदनाम रामगंगा कमांड परियोजना विभाग की कार्यशैली में इसका नाम बदलकर जल संसाधन एवं भूमि संरक्षण विभाग करने के अलावा कोई सुधार अभी तक नही किया जा सका है। जबकि किसान हित के नाम पर इस विभाग पर सरकार पूरी दरियादिली के साथ बजट लुटाती है।
क्षेत्र में यह विभाग रुद्रपुरा नहर से मिहौनी तक पक्की गूलें बनवाने का कार्य कर रहा है। विभाग में लागू दिशा निर्देशों के मुताबिक इस कार्य में कोई ठेकेदार नही होना चाहिए। भूमि संरक्षण निरीक्षक की जिम्मेदारी है कि वह खुद साइट पर खड़ा होकर अपनी देखरेख में मानकों के अनुसार कार्य कराये। लेकिन व्यवहारिक रूप से इंस्पेक्टर गांव के किसी ठेकेदार को मटेरियल हवाले करके छुटटी पा लेता है। ठेकेदार मनमानी से काम कराता है क्योंकि एस्टीमेट के अनुपात में उसे पचास फीसदी से ज्यादा कमीशन इंस्पेक्टर को देना पड़ता है।
यही वजह है कि उक्त साइट में अब्बल की बजाय रामपुरा के भटटों का घटिया गुम्मा लगाया जा रहा है। नाली में मिटटी बिछाकर ऊपर बालू, बजरी डलवाने के बाद उसे पक्का किया जाना चाहिए लेकिन मिटटी के ठीक बाद मसाला बिछवाकर काम की इतिश्री की जा रही है। इसी तरह ईंटों के जोड़ के बीच मजबूत मसाला भरने का काम भी नही किया जा रहा। इन धांधलियों के चलते गूलों के जरा भी टिकाऊ होने की उम्मीद नही की जा सकती। इस कारण किसान इन गूलों से अपना कोई भला होने की बात हजम नही कर पा रहे। उनमें जबर्दस्त असंतोष छाया हुआ है जिसकी जानकारी स्थानीय अधिकारियों को भी कराई जा चुकी है लेकिन उनके द्वारा कोई हस्तक्षेप नही किया जा रहा। नतीजतन किसानों का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि किसी दिन उनके द्वारा घटिया निर्माण की टोकाटाकी में कानून व्यवस्था की समस्या भी पैदा हो सकती है।