उरई। जिले में गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न बांटने की योजना में कोटेदारों ने जमकर लूट-खसोट मचा रखी है। उनकी मनमानी के आगें जिला प्रशासन नतमस्तक नजर आता है। ऐसे में भुखमरी की कगार पर खड़े परिवारों का भगवान ही मालिक समझा जा रहा है।
सूखे के कारण खानेपीने के सामान तक के लिए मचे हाहाकार को देखते हुए राज्य सरकार ने जून से सितंबर के महीनों तक गरीब गृहस्थियों को मुफ्त गेंहूं, चावल मुहैया कराने का आदेश जारी कर दिया है। लेकिन ध्वस्त प्रशासनिक व्यवस्था की वजह से जरूरतमंदों को इससे किसी तरह की राहत नही मिल पा रही। हर रोज जिले के किसी न किसी गांव से कोटेदार की मनमानी की शिकायत करने के लिए गरीब राशनकार्ड धारक मुख्यालय पर आते हैं और जिले के अधिकारियों से रोना रोकर चले जाते हैं लेकिन सभी कानूनों से ऊपर साबित हो रहे कोटेदारों पर इसके बावजूद कोई लगाम नही लग पा रही है।
जिला मुख्यालय के नजदीक गिरथान गांव तक में यही नजारा है। जो प्रशासनिक पंगुता का ज्वलंत उदाहरण कहा जायेगा। रामरती, मालती देवी, मुन्नी देवी, श्याम सुंदर आदि पात्र गृहस्थियों में चिन्हित लोगों ने बताया कि उनके पास न तो एक इंच खेती है और न ही पक्का मकान फिर भी कोटेदार ने उनको मुफ्त गेंहूं चावल देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका नाम सूची मे है जिसके कारण ऐसा नही किया जा सकता। तो कोटेदार ने कहा कि सबसे बड़ी सूची उसकी है। वह जिसे चाहेगा उसे गेंहूं, चावल देगा, तुम्हें जहां शिकायत करनी हो कर लो।
प्रधान प्रतिनिधि शाकिर अली ने भी इस बात की पुष्टि की कि कोटेदार किसी नियम व्यवस्था को मानने के लिए तैयार नही है। जब वे उससे कोई बात कहने जाते है तो वह अपने दरवाजे बंद कर लेता है।
यह अकेला गिरथान का वाकया नही है। कमोवेश पूरे जिले में यही हालत है। माधौगढ़ का पूर्ति निरीक्षक अमोलक सिंह चैहान रामपुरा ब्लाॅक के डिकौली जागीर गांव में एक ऐसे अंत्योदय कार्ड धारक की जांच के लिए गया था जिसके पास कई बीघा खेती, दो निजी टयूबवैल और रामपुरा व गांव में पक्के मकान, ट्रैक्टर आदि कीमती सामान है। अमोलक सिंह चैहान ने भरी सभा में अंत्योदय सूची से उसका नाम हटाने का एलान कर दिया था लेकिन अगले दिन ही वह माधौगढ़ में उसके घर में पहुंच गया तो अमोलक सिंह ने उसका नाम अभी तक बहाल रखा है। समाजवादी खाद्यान्न पैकेट वितरण योजना और पात्र गृहस्थियों को मुफ्त गेंहूं, चावल के वितरण का कार्यक्रम पूर्ति विभाग के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी मालामाल करने का जरिया बन गया है। जिसकी वजह से उक्त योजनायें पूरी तरह फेल हो रही है और गरीब जनता ऐसी योजनाओं के लिए राज्य सरकार को आशीषें देने की बजाय कोसने में लगी है।