उरई। वित्तीय वर्ष 2006 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा शहर के लोगों को दी गई विकास प्राधिकरण की सौगात लोगों के लिए अभिशाप बन गई है। एक अदद घर का सपना देखने वालों के अरमानों पर विकास प्राधिकरण के तुगलकी रवैये से कहर टूट रहा है। दूसरी ओर प्राधिकरण लोगों से भारी भरकम वसूली के जरिये इकटठे होने वाले फंड की भ्रष्टाचारियों द्वारा लूट-खसोट का अडडा बनता जा रहा है।
उरई विकास प्राधिकरण की सौगात शहर के सुनियोजित विकास के नाम पर दी गई थी। लेकिन विकास प्राधिकरण के गठन से वास्तव में क्या हो रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गत् वर्ष जहां विकास प्राधिकरण द्वारा भवनों के नक्शो के लिए 120 रुपये वर्ग मीटर का शुल्क वसूला जाता था वहीं इस वर्ष यह शुल्क बढ़ाकर 420 रुपये वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसके अलावा 2 प्रतिशत विकास शुल्क और 1 प्रतिशत क्रम कर विकास प्राधिकरण के खाते में अलग जाता है जो कि सर्किल रेट बढ़ने की वजह से विकास प्राधिकरण की आमदनी में आलरेडी कई गुना बढ़ोत्तरी का कारण है।
इसके अलावा पहले मानचित्र शुल्क केवल प्लाट के कवर्ड एरिया पर वसूला जाता था लेकिन बिना किसी तार्किक औचित्य के नये प्रावधान में पूरे क्षेत्रफल के माप के हिसाब से विकास शुल्क लगाने की व्यवस्था कर दी गई है। विकास प्राधिकरण की इस मुनाफाखोरी की वजह से आम आदमी को मकान बनाने का सपना भूलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। हालत यह है कि जितने रुपये का प्लाट नही होता उससे ज्यादा प्राधिकरण का जजिया कर है।
प्राधिकरण में इतना विशाल फंड जुटाने की जरूरत क्या है। अगर यह सवाल किया जाये तो जबर्दस्ती की इंतहा की खुली तस्वीर सामने आती है। स्थिति यह है कि लैंडलाॅर्ड स्वयं सड़क और अन्य सुविधाओं के लिए व्यवस्था करके प्लाट बेंच रहे हैं। काॅलौनी बन जाने के बाद विधिवत सड़क नगर पालिका के फंड से बन रहीं हैं। विकास प्राधिकरण के फंड का इस्तेमाल केवल कमीशनखोरी के कामों में हो रहा है। जिसकी मिसाल विकास प्राधिकरण के फंड से लगवाये गये वाटर कूलर कुछ हफ्तों में ही बेकाम हो जाने के रूप में देखी जा सकती है। इसी तरह विकास प्राधिकरण के फंड से यात्री प्रतीक्षालय बनवाये गये हैं। कालपी बस स्टैण्ड के यात्री प्रतीक्षालय में इतनी घटिया कुर्सियों की व्यवस्था लोगों के बैठने के लिए की गई है कि अभी कुछ माह ही हुए हैं और कुर्सिया उखड़कर कबाड़ में तब्दील होने लगी हैं। अन्य यात्री प्रतीक्षालयों का भी कोई पुरसाहाल नही है। विकास प्राधिकरण ने कुछ चैराहों का चैड़करण भी लंबे-चैड़े स्टीमेट के तहत करवाया है। जहां उखड़ी सड़कें घटिया गुणवत्ता की पोल खोल रही हैं।
सूबे की सरकार अगर यह सोचती है कि उसके पूर्व के कार्यकाल में विकास प्राधिकरण की घोषणा होने से इसका चुनावी लाभ उसे इस बार मिलेगा तो उसे सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि विकास प्राधिकरण ने जिस तरह से आम लोगों के लिए मुसीबत पैदा की है। उसकी वजह से लोग चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अपना गुस्सा उतारने पर आमादा हो सकते हैं। लोगों में इस बात को लेकर भी बड़ी कोफ्त है कि सपा के कई नेता प्राधिकरण के सदस्य हैं। लेकिन उन्होंने मानचित्र शुल्क में बेतुकी वृद्धि के खिलाफ मुंह खोलने की जहमत नही उठाई। जबकि जनता के लोग के बीच होने की वजह से उन्हें इस अत्याचार की मौके पर ही रोकथाम कर देनी चाहिए थी।