उरई। सरकारी योजनाओं में सुविधा शुल्क की वसूली के चल रहे खुला खेल फर्रुखाबादी के सिलसिले को रोकने के लिए चुनाव में छीछालेदर होने की स्थिति देख सरकार चैकन्नी हो गई है। इसका नतीजा अधिकारियों के बदले रुख में देखने को मिलने लगा है।
शुक्रवार को इसी कड़ी में अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह ने अपने कार्यालय में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लगभग 20 लाभार्थियों को आमंत्रित किया। जिनसे उन्होंने पूंछा कि उनके कार्यालय या डूडा में उनसे आवास देने के लिए किसी तरह की वसूली तो नही की गई। साथ ही उन्होंने लाभार्थियों को अपना मोबाइल नंबर नोट कराया कि कोई अधिकारी या कर्मचारी उनसे आवास देने के लिए रुपये देने को कहे तो वे तत्काल उनके नंबर पर सूचित करें। सरकार इस मामले में किसी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दास्त न करने का फैसला ले चुकी है। उनके फोन पर अविलंब प्रभारी कार्रवाई होगी।