उरई। चिटफंड कंपनी के पलायन के खिलाफ उसी के सैकड़ों अभिकर्ताओं ने बुधवार को शहर की सड़कों पर अर्द्धनग्न प्रदर्शन करके हलचल मचा दी। उनके विचित्र प्रदर्शन को देखने के लिए सड़कों पर भीड़ जुट गई।
पिछले कई वर्षों से चिटफंड कंपनी पीएसीएल ने हजारों अभिकर्ताओं की भर्ती करके लोगों को आकर्षक ब्याज का प्रलोभन दिया जिससे कंपनी में करोड़ों रुपये की डिपोजिट आ गई। कुछ दिनों पहले कंपनी ने अचानक तालाबंदी कर दी। जिससे डिपोजिट करने वाले लोग अभिकर्ताओं पर टूटने लगे। अभिकर्ताओं ने कई बार अधिकारियों को प्रार्थनापत्र देकर कंपनी के अधिकारियों से निवेशकों का भुगतान कराने के लिए कहा लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर आज उन्होंने सरकार तक का ध्यानाकर्षित कराने के लिए उग्र प्रदर्शन का फैसला ले लिया।
चिटफंड कंपनी के अभिकर्ताओं के तेवर देखकर पुलिस ने कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर दिया और उन्हें भीतर घुसने से रोक दिया। मौके पर पीएसी को भी बुलवा लिया गया था। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और कोतवाली रुद्रकुमार सिंह के बीच तीखी झड़पें हुईं। लेकिन प्रदर्शनकारी भीतर नही घुस पाये। इस बीच अतिरिक्त मजिस्ट्रेट लल्लन सिंह ने कलेक्ट्रेट गेट पर आकर प्रदर्शनकारियों का ज्ञापन लिया और उन्हें पीएसीएल के अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिया।
अभिकर्ताओं द्वारा बनाये गये आल इन्वेस्टर सैफ्टी आर्गनाइजेशन के प्रदेश संगठन मंत्री अमर सिंह जागिड़ और जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार वर्मा ने बाद में पत्रकारों के सामने आरोप लगाया कि चिटफंड कंपनी पिछले 35 वर्ष से गैरकानूनी ढंग से लोगों से उनकी खून-पसीने की कमाई झांसा देकर डिपोजिट करा रही थी। बाद में देश भर के 6 करोड़ से ज्यादा निवेशकों की रकम हड़पन की मंशा से कंपनी लापता हो गई जिस पर सेबी के द्वारा चार वर्ष पहले कंपनी को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि इस फैसले से लाखों निवेशक सर्वस्व लुट जाने की कगार पर पहुंच गये हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर निवेशकों के साथ न्याय नही किया गया तो सारे निवेशक और उनके साथ अभिकर्ताओं के परिवार 2019 के चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी का चुनाव करेगें।
एक अन्य चिटफंड कंपनी जीसीए के निवेशकों ने भी बुधवार को कलेक्ट्रेट में हंगामा काटा और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट का ज्ञापन सौंपा। इसमें जीसीए संघर्ष मोर्चा के नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे लिखाये जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा निरस्त करने की मांग की गई है।